जाति आधारित जनगणना : सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को फिलहाल कोई राहत नहीं, जाति आधारित जनगणना पर रोक हटाने से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना पर पटना हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने से इंकार कर दिया है।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ इस मामले में बिहार सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने बिहार सरकार को इस मामले में राहत देने से इस इंकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि पटना हाई कोर्ट का आक्षेपित आदेश एक अंतरिम आदेश है और यह मामला पटना हाई कोर्ट में 3 जुलाई के लिए सूचीबद्ध है।

हालांकि कोर्ट ने 14 जुलाई को इस मामले को सूचीबद्ध करने की सहमति दे दी है अगर पटना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई को नहीं होती है।

ग़ौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा राज्य में कराए जा रहे जाति आधरित सर्वे पर अंतरिम रोक लगा रखी है और इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की है। लेकिन राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी।